जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, जिलाधिकारी ने सुनीं 164 शिकायतें
देहरादून- आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को आयोजित ‘समाधान दिवस’ में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने नागरिकों की शिकायतें सुनीं।
समाधान दिवस में पहुँचे 164 मामलों की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को दोटूक निर्देश दिए कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को पूरी जवाबदेही के साथ समयबद्ध कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट में आयोजित इस समाधान दिवस में मुख्य रूप से भूमि धोखाधड़ी, अवैध अतिक्रमण, सीमांकन, सामाजिक-आर्थिक सहायता और मानसूनी बारिश से संपत्तियों को पहुँचे नुकसान से जुड़ी शिकायतें दर्ज की गईं।
ऋषिकेश निवासी विनीता ने बेटे की ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण परिवार के आर्थिक रूप से बर्बाद होने की पीड़ा साझा की और सहायता माँगी। वहीं, पल्टन बाजार की जुनतारा देवी ने बीमारी के इलाज व बेटी की स्कूल फीस तथा विधवा अर्चना ने बेटियों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई।
बुजुर्ग राजपाल सिंह ने अपने बेटे पर संपत्ति हड़पने की नीयत से मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाने पर डीएम ने एसडीएम को भरण-पोषण अधिनियम के तहत तत्काल वाद दर्ज करने का आदेश दिया। मन्नूगंज की बुजुर्ग विधवा की शिकायत पर सीओ सिटी को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सहारनपुर की विनिता भटेजा द्वारा राजपुर रोड स्थित पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायत पर सीओ मसूरी को मौके पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
ग्राम सिंगनीवाला में पड़ोसी के विरोध के कारण बिजली कनेक्शन न मिलने और ग्राम मानुवा में बारिश से खतरनाक बने विद्युत पोल की शिफ्टिंग के मामलों पर ऊर्जा निगम को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए।
ग्राम सिद्धोवाला में सरकारी भूमि पर बाहरी लोगों के कब्जे और ग्राम बादामवाला में नदी श्रेणी की भूमि पर अवैध अतिक्रमण से गांव की डेमोग्रामी चेंज होने की शिकायतों पर एसडीएम विकासनगर को गहन जाँच के निर्देश दिए गए।
विकासनगर के डॉक्टरगंज क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों पर लगाम लगाने के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया। इसके अलावा, धोरन रोड स्थित सेंट्रल पार्क रेजिडेंसी के समीप सुरक्षा पुस्ता न बनाने पर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई और सिंचाई विभाग को सुरक्षात्मक कार्य का प्रस्ताव तैयार करने के आदेश जारी किए गए।
