प्रभारी मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में जिला योजना पास, रोजगार सृजन पर जोर

देहरादून- जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2026–27 के लिए जिला योजना को अंतिम रूप देते हुए कुल ₹ 7173.70 लाख के बजट के साथ समग्र विकास का रोडमैप तैयार किया गया है। इस प्रस्तावित परिव्यय में सामान्य मद में ₹ 5035.60 लाख, SCSP में ₹ 1712.40 लाख तथा TSP में ₹ 425.70 लाख का प्रावधान किया गया है।

यह जिला योजना माननीय प्रभारी मंत्री रेखा आर्य (बाल विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, खेल एवं युवा कल्याण) की अध्यक्षता में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में अनुमोदित की गई। बैठक में इस वर्ष पारंपरिक निर्माण कार्यों के साथ-साथ आजीविका संवर्धन एवं स्वरोजगार को विशेष प्राथमिकता देने पर बल दिया गया।

बैठक प्रारंभ होने से पूर्व माननीय प्रभारी मंत्री को पुलिस टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। तत्पश्चात जिलाधिकारी श्री आशीष कुमार भटगांई द्वारा उन्हें बुके भेंट कर स्वागत किया गया।

जिला योजना के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन एवं सहकारिता क्षेत्रों में बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

योजना में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य शामिल किए गए हैं, जिनमें ग्राम पंचायतों में फसलों की सुरक्षा हेतु चेन लिंक फेंसिंग, महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण हेतु प्रावधान, पशुपालकों के लिए बकरी पालन यूनिट, लाभार्थियों हेतु कुक्कुट पालन सहायता, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नई सड़कों का निर्माण, पुल-पुलियों का निर्माण, तथा मार्गों के पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त नई पेयजल योजनाएं, पर्यटन एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा बागवानी विकास के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है।

जिला योजना को भौतिक, सामाजिक, आजीविका एवं अन्य चार प्रमुख क्षेत्रों में संतुलित रूप से विभाजित किया गया है। भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत सड़क, पेयजल, सिंचाई एवं ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जबकि सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। वहीं, आजीविका क्षेत्र में रोजगार आधारित योजनाओं को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिला योजना के अंतर्गत महिला अस्पताल में लिफ्ट स्थापना का प्रस्ताव शामिल किया गया है। बजट प्राप्त होते ही कार्य प्रारंभ कर इसे वर्ष के अंत तक पूर्ण कर जनपदवासियों को समर्पित किया जाएगा।

माननीय प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि योजनाओं को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण एवं केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के समन्वय के साथ प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। साथ ही, अधूरे एवं प्रचलित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।
पिछले वर्षों के आंकड़ों के अनुसार भौतिक क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश हुआ है, जबकि आजीविका क्षेत्र में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, जिसे इस वर्ष भी प्राथमिकता दी जाएगी।

बैठक के अंत में माननीय मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि प्राप्त बजट का जनहित में प्रभावी एवं पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा योजनाओं का लाभ शीघ्रातिशीघ्र जनपद के नागरिकों तक पहुंचाया जाए।