June 22, 2024

बिल लाओ इनाम पाओ 14वें लकी ड्रा की घोषणा, 1500 लोगों के निकले इनाम

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देहरादून- वित्त मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा 01 सितम्बर 2022 से शुरू की गई “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के 14वें लकी ड्रॉ की घोषणा विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में ऑनलाईन माध्यम से की गई जिसमें दिसम्बर 2023 में उपभोक्ताओं द्वारा अपलोड किये गये बिलों को शामिल किया गया।

कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि आज का समारोह 14वें मासिक लकी ड्रॉ के ऐसे विजेताओं का चयन किये जाने के लिए आयोजित किया गया है, जिनके द्वारा पंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर प्राप्त बिल को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उन्होंने कहा कि आज के मासिक लकी ड्रॉ में 01 दिसम्बर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक की अवधि में की गयी खरीद पर अपलोड किये गए कुल 78,106 बिलों को शामिल किया गया है।

वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 72,969 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैं, जिनके द्वारा लगभग रु0 207.20 करोड़ मूल्य के 4,41,820 बिल अपलोड किये गये हैं। उन्होंने कहा कि योजना की लोकप्रियता को देखते हुए योजना के अंतर्गत मासिक पुरस्कार दिए जाने की अवधि को दिनांक 30 नवम्बर, 2023 से बढ़ाकर दिनांक 31 मार्च, 2024 तक किया गया है। मंत्री ने कहा कि योजना की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि अन्य राज्यों द्वारा भी इस योजना का अनुसरण किया जा रहा है वहीं केन्द्र सरकार द्वारा भी इस तरह की योजना लांच की गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि ग्राहकों को मासिक पुरस्कार के अंतर्गत 1500 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। आज के पश्चात भी प्रत्येक माह 31 मार्च, 2024 तक उपभोक्ताओं के पास बिल अपलोड करने पर मासिक पुरस्कार के रूप में 500 मोबाईल फोन, 500 स्मार्ट वॉच तथा 500 ईयर फोन को जीतने का अवसर होगा।

वित्त मंत्री द्वारा लकी ड्रॉ की घोषणा करते हुए समस्त जनता से प्रत्येक खरीद पर बिल प्राप्त करने की अपील की गयी तथा समस्त विजेताओं का आभार व्यक्त किया गया। मंत्री द्वारा यह अवगत कराया गया कि गत वर्ष 2022-23 (माह दिसम्बर तक) रु0 5596 करोड़ राजस्व की तुलना में संगत वर्ष 2023-24 (माह दिसम्बर तक) में रु0 6122 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया है, जो कि लगभग 9 प्रतिशत अधिक है। माह दिसम्बर, 2022 में प्राप्त राजस्व रु0 573 करोड़ की तुलना में माह दिसम्बर, 2023 में प्राप्त राजस्व रु0 684 करोड़ है, जो कि लगभग 19 प्रतिशत अधिक है।

 

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