एमडीडीए का कड़ा संदेश : नियमों से समझौता नहीं, जाखन और सिनोला में अवैध निर्माण सील, विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई

देहरादून- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को जाखन और सिनोला क्षेत्र में दो अलग-अलग मामलों में सख्त कार्रवाई की गई।

नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों को चिन्हित कर संबंधित भवनों को सील कर दिया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र, स्वीकृति से अधिक अथवा भवन उपविधियों के विपरीत किए जा रहे किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर के सुव्यवस्थित विकास के लिए नियमानुसार कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

प्रथम प्रकरण जाखन, राजपुर रोड क्षेत्र से संबंधित है। यहां कपिल कुमार थापा द्वारा बहुमंजिला भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। प्राधिकरण को प्राप्त शिकायतों और निरीक्षण आख्या के आधार पर प्रवर्तन टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं किया जा रहा था। निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त निर्माण किया जा रहा था।

संबंधित व्यक्ति को पूर्व में नोटिस जारी कर निर्माण कार्य तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके, निर्माण गतिविधियां जारी रखी गईं। निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण ने नियमानुसार उक्त स्थल पर सीलिंग की कार्रवाई की।

दूसरा मामला सिनोला सप्लाई रोड, देहरादून से संबंधित है। यहां एक पूर्व निर्मित भवन के तृतीय तल पर बिना स्वीकृति अतिरिक्त निर्माण किया जा रहा था। मौके पर प्रवर्तन टीम द्वारा जांच करने पर स्पष्ट हुआ कि निर्माण के लिए आवश्यक मानचित्र स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में चेतावनी एवं नोटिस जारी किए गए थे, किंतु निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया। नियमों की निरंतर अनदेखी को देखते हुए संबंधित परिसर को विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर सील कर दिया गया।

उक्त दोनों मामलों में कार्रवाई संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों के अनुपालन में की गई। अभियान का संचालन सहायक अभियंता शैलेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम द्वारा किया गया।टीम ने मौके पर पहुंचकर विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से सीलिंग की कार्रवाई सुनिश्चित की।

आवश्यकतानुसार स्थानीय प्रशासन का सहयोग भी लिया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण शहर की नियोजित विकास व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इससे यातायात दबाव बढ़ता है, जल निकासी प्रणाली बाधित होती है तथा अग्नि सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अनियोजित बहुमंजिला निर्माण से क्षेत्र की आधारभूत संरचना पर अतिरिक्त भार पड़ता है, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा दोनों प्रभावित होती हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए एमडीडीए द्वारा ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति अपनाई गई है।

एमडीडीए ने सभी भवन स्वामियों, निर्माणकर्ताओं एवं नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विधिवत मानचित्र स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें। साथ ही स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य करें। नियमों के विपरीत पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा।

प्राधिकरण ने दोहराया है कि देहरादून के संतुलित, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित विकास के लिए भवन नियमों का पालन अनिवार्य है। अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी और जहां भी अनियमितता पाई जाएगी, वहां नियमानुसार कठोर कदम उठाए जाएंगे। एमडीडीए ने कहा है कि नियमों का पालन ही सुरक्षित और व्यवस्थित शहर की आधारशिला है, और इस दिशा में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि एमडीडीए क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर का सुनियोजित विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए भवन उपविधियों का पालन अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि बिना स्वीकृत मानचित्र या स्वीकृति से अधिक निर्माण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। श्री तिवारी ने नागरिकों से अपील की कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। नोटिस के बावजूद नियमों की अनदेखी करने वालों पर सीलिंग सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भवन स्वामियों से प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करने की अपील की।