April 30, 2026

मंत्री गणेश जोशी ने पेयजल, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, एमडीडीए के अधिकारियों के साथ मसूरी में चल रहे एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की कि समीक्षा

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देहरादून- कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी नगर पालिका सभागार में पेयजल निगम, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, वन विभाग, एमडीडीए एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के साथ मसूरी में चल रहे एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की।

बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाए।

उन्होंने जल निगम एवं जल संस्थान के अधिकारियों को 15 दिन के भीतर मसूरी की पेयजल समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही आपसी समन्वय से कार्य करने पर विशेष जोर दिया।

जल निगम एवं जल संस्थान के अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि बिलाड़ू, धोबी घाट एवं कंपनी गार्डन की तीनों एसटीपी लाइनें लगभग पूर्ण हो चुकी हैं, जिन्हें फरवरी माह में प्रारंभ कर दिया जाएगा। वहीं कैमलबैक एसटीपी प्लांट को जुलाई माह तक पूरा कर लिया जाएगा।

मंत्री गणेश जोशी ने विद्युत विभाग को पुराने बिजली के खंभों को बदलने एवं अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग को खराब सड़कों की मरम्मत तत्काल कराने को कहा।

कैबिनेट मंत्री ने देहरादून-मसूरी मार्ग पर वेली ब्रिज के पास प्रस्तावित नए पुल के निर्माण की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कागजी कार्रवाई पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने भद्रराज मंदिर, बुरांसखंडा, सुवाखोली में चल रहे विकास कार्यों एवं किमाड़ी मोटर मार्ग की प्रगति की भी जानकारी ली।

वन विभाग के अधिकारियों को लोपिंग कार्यों एवं जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में वन्यजीवों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए। मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के माल रोड एवं लंढौर बाजार के सौंदर्यीकरण को लेकर एमडीडीए को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी में देश-विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, ऐसे में सभी विकास कार्यों को समय पर पूरा करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं बुद्धिजीवियों के सुझाव भी लिए गए।

 

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