ऋषिकेश में एमडीडीए का बुलडोजर एक्शन, भू-माफियाओं पर बड़ा प्रहार, पांच ठिकानों पर सीलिंग-ध्वस्तीकरण

देहरादून- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण और भू-माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम देते हुए ऋषिकेश में एक साथ पांच स्थानों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। गंगा नगर से लेकर आमबाग तक बुलडोजर की कार्रवाई में बिना स्वीकृति बनाई जा रही बहुमंजिला इमारतों को सील कर दिया गया, जबकि कई बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। एमडीडीए ने साफ संकेत दिया है कि अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ अब ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत लगातार अभियान चलाया जाएगा।

एमडीडीए की प्रवर्तन टीम ने उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर सबसे पहले गंगा नगर स्थित परशुराम चौक के पास बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए जा रहे बहुमंजिला भवन पर कार्रवाई की। निर्माणाधीन इमारत को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया और आगे का निर्माण पूरी तरह रोक दिया गया।

इसके बाद टीम आमबाग क्षेत्र पहुंची, जहां दो अलग-अलग स्थानों पर लगभग पांच बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर बनाई गई सड़कों, भूखंडों के सीमांकन और अन्य विकास कार्यों को जेसीबी से हटाया गया। प्राधिकरण का कहना है कि बिना अनुमति कृषि भूमि को काटकर प्लॉट बेचने की कोशिशें शहर के सुनियोजित विकास के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं।

अभियान के अगले चरण में आमबाग स्थित गायत्री विला क्षेत्र और गली नंबर-2 में बिना स्वीकृति बनाए जा रहे दो अन्य बहुमंजिला भवनों को भी सील कर दिया गया। एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार सभी निर्माण आवश्यक मानचित्र स्वीकृति और अनुमति के बिना किए जा रहे थे, इसलिए नियमानुसार कार्रवाई की गई।
भू-माफियाओं पर अब लगातार होगी कार्रवाई

ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। स्थलीय निरीक्षण में शिकायतें सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों का मानना है कि अनधिकृत कॉलोनियां भविष्य में सड़क, सीवर, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर भारी दबाव डालती हैं, इसलिए ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सुनियोजित शहरी विकास सरकार की प्राथमिकता है। नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण करने या बिना अनुमति प्लॉटिंग कर आम लोगों को भूखंड बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में अभियान आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने नागरिकों से भवन निर्माण या भूमि विकास से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण और बिना अनुमति प्लॉटिंग पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में नोटिस, सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भविष्य में भी लगातार जारी रहेगी।